प्रदिप रघुते येनस.
अमरावती - : अपंगांचा जलद गतीने विकास वावा व त्यांना त्वरीत न्याय व हक्क मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने अपंग हक्क अधिनियम 2016 नविन कायदा अस्तीत्वात आणला व त्या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अपंगांसाठी नविन धोरणे लागु करुन शासन निर्णय निर्गमित केले तरीसुध्दा या कायद्याची सक्तीने अंमलनाजावणी होत नाही . अनेक अपंग संघटनेला अपंगांच्या हक्का व न्यायासाठी आंदोलने करावी लागत आहे तरी सुध्दा प्रशासन जागे होत नाही , अपंग हक्क अधिनियम २०१६ च्या कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी झाल्यास अपंगांना जलद गतीने न्याय व हक्क मिळेल यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व अपंग संस्था व संघटना आंदोलने व निवेदने देत आहे . पण प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे याकडे दुर्लक्ष करीत आहे . तरी अपंगांच्या हक्काचा २०१६ चा अपंग हक्क अधिनियम कायदा हा सक्तीने लागू व्हावा यासाठी अपंग नेते तथा संस्थापक अध्यक्ष मा . शेख अनिस पत्रकार याच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकारे साहेब याचा निवास स्थान मातोश्री मुंबई ला दिनांक 15 मार्च 2021 रोजी टिक 1 वाजता अपंगांचा घेराव करण्यात येणार आहे अशी माहिती अपंग जनता दल सामाजिक संघटना महाराष्ट्र नांदगाव खंडेश्वर तालुका अध्यक्ष प्रदीप रघुते यांनी माहिती दिली
प्रमुख मागण्या : - ( १ ) नविन अपंग हक्क अधिनिमय २०१६ च्या कायद्याची सक्तीने अंमलबजवणी करण्यात यावी . ( २ ) अपंग अनुशेष मधुन लागलेले बोगस अपंगांची UDID प्रमाणे पुर्नतपासणी करण्यात यावी . ( ३ ) अपंग हक्क अधिनियम २०१६ च्या कायद्याप्रमाणे सर्व विभागाच्या शासकिय योजनेमध्ये अपंगांसाठी ५ % योजना राखीव ठेवण्यात याव्या . ( ४ ) अपंग विवाह योजनेचे जनुदान ५०,००० / - , ऐवजी २,५०,००० / - करण्यात यावे . ( ५ ) अपंग कल्याण पूर्नवसन निधी ५ % प्रमाणे सक्तीने खर्च करण्यात यावे . ( ६ ) अपंगांना विनाबट घरकुल व अन्न सुरक्षा योजना , अन्तोदय योजनामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे . ( ७ ) अपंग वित्त विकास महामंडळ व बिज भांडवल योजनेमधील अपंग बेरोजगाराचे कर्ज माफ करण्यात यावे . ( ८ ) UDID कार्डवर रेल्वेमध्ये तिकीट सवलत देण्यात यावी . ( ९ ) संजय गांधी निराधार योजनेमधील अपंगांसाठी २५ वर्षाच्या मुलाची अट शिथील करण्यात यावी ( १० ) अपंग आयुक्त कार्यालयामधुन अनुदानित अपंग शाळा व कर्मशाळांची मान्यता रद्द झालेल्या शाळा व कर्मशाळा यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे . ( १२ ) संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनेचे मानधन १००० ऐवजी २००० करण्यात यावे ( १२ ) राज्यातील अपंगांना प्रथम प्राधान्याने कोसणा वैशीन त्वरित निशुल्क उपलव्य करून देण्यात.
