प्रतिनिधी जळगाव
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी कलम 144 सह केले विशेष निर्बंध लागू
जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाने रुग्णांची सख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणत आढळून येत आहे. त्यात होळी आणि धुलीवंदन हे सन साजरा करण्यात येणार या सणानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येण्याची शक्यता असल्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यात २८ मार्च ते ३० मार्च पर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे.
काय सुरु काय बंद?
1) सर्व बाजारपेठा, आठवडी बाजार बंद राहतील.
2) किराणा दुकाने, Non-Essential इतर सर्व दुकाने बंद राहतील.
3) किरकोळ भाजीपाला / फळे खरेदी-विक्री केंद्रे बंद राहतील.
4) शैक्षणिक संस्था शाळा/महाविद्यालय, खाजगी कार्यालये बंद राहतील.
5) हॉटेल / रेस्टॉरंट सेवा बंद राहतील. तथापि केवळ होम डिलीव्हरी, पार्सल सेवा सकाळी 09.00 ते रात्री09.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील.
6) सभा/ मेळावे/बैठका / धार्मिक स्थळे, सांस्कृतिक/धार्मिक व तत्सम कार्यक्रम बंद राहतील.
7) शॉपींग मॉल्स / मार्केट, बार्बर शॉप, स्पा, सलून, लिकर शॉप बंद राहतील.
8) गार्डन, पार्क, बगीचे सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव प्रेक्षकगृहे, क्रिडा स्पर्धा, प्रदर्शने, मेळावे, संमेलने बंद राहतील.
9) पानटपरी, हातगाडया, उघडयावर खाद्यपदार्थ विक्रीची ठिकाणे बंद राहतील.
10) खाजगी प्रवासी वाहतूक (अत्यावश्यक सेवा वगळून) बंद राहतील.
11) दुध विक्री केंद्रे केवळ सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 07.00 वाजेपावेतो सुरु राहतील.
12) कायद्याब्दारे बंधनकारक असणाऱ्या पूर्व नियोजित वैधानिक सभा Online पध्दतीने घेता येतील.
13) कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम सुरु राहील.
14) औद्योगिक आस्थापना सुरु राहतील, तथापि संबंधितांनी ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य राहील.
15) होळी व धुलीवंदन निमित्त कोणत्याही प्रकारे सामुहीक / सार्वजनिक कार्यक्रम साजरा करण्यास सक्त मनाई राहील.
वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निर्ंधातून “वैद्यकीय उपचार व सेवा, मेडीकल स्टोअर्स, अॅम्ब्युलन्स सेवा व इतर अनुषंगिक अत्यावश्यक सेवा, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित घटक” यांना सुट राहोल. तसेच सदर कालावधीत पूर्व नियोजित परिक्षा असल्यास परिक्षार्थी व परिक्षेकरीता नेमण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या निबंधातून सुट राहील.
वरील प्रमाणे जळगांव जिल्हयात लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील.
