दत्तात्रय शेळके प्रतिनिधी बोरगाव
जालना: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसह अन्य योजनेअंतर्गत विहिरीचा लाभ देण्यासाठी निवड झालेल्या शेतकरी लाभार्थ्यांना भूजल सर्वेक्षण चे निकष तात्काळ शिथिल करून मदत करावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा उपाध्यक्ष दिपक डोके यांनी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली केली. या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या वतीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास या योजनेअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात लॉटरी पद्धतीने विहिरींचा लाभ देण्यासाठी सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे .
जिल्ह्यातील २०२०-२१ मध्ये या योजनेमध्ये निवड झालेल्या एकुण ४४६ लाभार्थ्यां अपात्र झाल्यामुळे नविन विहीरीच्या लाभा पासून वंचित झालेले आहेत. खाजगी विहिरी खोदण्यासाठी भूजल प्रमाणपत्राची सक्ती केली जात नाही परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनेमधून मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना भूजल प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाते ही अट जाचक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेची नियम लागू करण्यात येऊ नये तसेच सदर अट तात्काळ शिथिल करून लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा. असे न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा उपाध्यक्ष दिपक डोके यांनी यावेळी दिला आहे.
