लोणार तालुका प्रतिनिधी: मो.असलम परवेज
जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने दिनाक ०४ जानेवारी २०२१ रोजी एका निवेदनाद्वारे शिक्षक आमदार किरण सरनाईक यांच्याकडे मागणी केली आहे. सदर विषयाचे अनुषंगाने सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई यांचे समवेत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघठनेची सहविचार सभेचे आयोजन करावे व सर्व शासकीय कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबतची मागणी पुरस्कृत करावी तसेच केंद्र शासनाचे धर्तीवर कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना व उपदान विनाअट तात्काळ देणेबाबत मागणी रेटून धरावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन वित विभागाच्या शासन निर्णयादवारे १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांना पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 व 1984) रद्द करण्यात येऊन नवीन परिभाषीत अंशदायी पेन्शन योजना अर्थात DCPS लागू करण्यात आली. या योजनेला तदनंतर राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) नाव देण्यात आले. सदर योजना ही कर्मचारी हिताची नसल्याने सर्व कर्मचारी वर्गातून या योजनेला विरोध होत आहे.
तसेच शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्व शिक्षक संवर्गाला NPS मध्ये समाविष्ट करणेबाबत जो शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे, यामुळे संपूर्णशिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. सदर संभ्रम दूर करणेच्या अनुषंगाने प्रधान सचित शालेय शिक्षण विभाग,महाराष्ट्र शासन यांचे समवेत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांचे सोबत बैठकीचे आयोजन करावे, अशी विनंती करण्यात आली.व सर्व बाबींचा सहाणूतीपूर्वक विचार करून प्रश्न निकाली काढावे व माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना भेटून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत किंवा विधानपरिषदेत प्रभावीपणे हा मुददा उपस्थित करून राज्यातील सर्व कर्मचारी यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती ह्या निवेदन द्वारे करण्यात आली. या वेळेस संघटनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
