दो बुंद जिंदगी के पोलीयो नष्ट ,परंतु पोलीओग्रस्त त्यांच काय ?
अपंग जनता दल चे तालुका अध्यक्ष प्रदिप रघुते यांचे मत
प्रदिप रघुते येनस
भारत स्वतंत्र झाला आहे.आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल. दीन-दलित दुबळ्या लोकांसाठी शासनाने खरोखर कार्य केले आहे.त्यासाठी त्यांचे मनापासून आभार.भारतातीलच नव्हे, जगातील महापुरुषांनी (समाज सुधारकांनी) समाजातील मागासलेल्या लोकांसाठी कार्य केलं.त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले.आज आपण जर भारतातील शासकीय कर्मचारी, अधिकारी वर्ग पाहिला तर त्यात सर्व थरांतील लोकांचा समावेश दिसतो.तो संख्येने चांगला. या मागे महापुरुषांच्या कार्यांसह आजची शासन प्रणाली होय.मागासलेल्या जाती-जमातींसह सर्व दीन दुबळ्यांना शासन मतांची ढाल बनवित आहे.परंतु ज्यांच्यावर निसर्गाने, निर्मीकाने समाजाने अन्याय केला आहे.अशा अंध,अंपग,मतीमंत,मूक भारतीय नागरिकांकडे पारतंत्र्यापासून ते स्वातंत्र्यापर्यंत कोणाचच खऱ्या अर्थान लक्ष गेलेलं नाही, थोड्या प्रमाणात त्यांना सवलती दिल्या जातात.परंतु त्याही सवलतींचा लाभ खऱ्या विकलांग व अपंग लोकांना मिळत नाही. सवलतींचा लाभ विकलांग घेतात की नाही याचा लेखा-जोखा शासनाकडे राहत नाही.अपंगांसाठी समान संधी कायदा १९९५ खऱ्या अर्थाने वापरला जातो का? आरक्षण नोकरीत किती विकलांग मिळाले, अपंग ३ टक्के अनुशेष खऱ्या अर्थाने भरला आहे का? (आता तर 4%)अपंग शिक्षक,प्राध्यापक,अधिकारी महाराष्ट्र किती आहेत? प्रश्र्नांची यादी न संपणारी आहे.ज्या अपंगांसाठी जगातील महापुरुषांनी काही एक केलं नाही,तिथं हे शासन काय करेल?
दो बुंद जिंदगी के आज पोलियो नष्ट करीत आहे.परंतु जे पोलिओग्रस्त आहेत.त्यांच काय? त्याचं वय वाढत आहे.त्यांना पोटासाठी रोजगार नाही. जिथं अत्यल्प दामातही धडधाकट माणूस खाजगी खाजगी कंन्यांना मिळतात तिंथ या अपंग बांधवांना कोण विचारत.त्यांना पोटासाठी रोजगार नाही,संख्या कमी म्हणून आंदोलन करु शकत नाही. मजबूत संघटना नाही.कुठल्याही महापुरुषांच्या नावाचे आधार नाही.कारण भारत आता सत्ताप्राप्ती संघटना जन्मास घालत आहे.प्रत्येक संघटना शासनाच्या स्तुतीसाठी आहे.मनापासून देशप्रेम,बंधुप्रेम जोपासलं जात नाही.
पगारवाढ,इंधनवाढ कमी, लोक संघटना एकत्रित संघर्ष करतात व एकमेकांना पाठिंबा देतात.शासन दरबारात न्याय मिळवितात.कानाकोपऱ्यातील गरीबांच्या घरांमध्ये (श्रीमंतांच्या घरामध्ये शक्यतो) अपंग बाळ जन्म घेत नाही.जन्मास आलेल्या अपंगांकडे लक्ष दिलं जातं नाही. ही मानवी संवेदना शुन्य झाल्याची ग्वाही आहे.भारतीय जनता सुस्त आहे.ही मानवी संवेदना शुन्य झाल्याची ग्वाही आहे.म्हणुनच तर नेत्यांची फौज नेतृत्व करीत आहे.असे मला वाटते.आम्ही नेत्यांसाठी काम करतो.भारतीय जनतेसाठी नाही. आजही एस.टी. स्टन्ड, रेल्वे स्टेशन,रस्त्त्यांवर,यात्रेत, धार्मिक स्थळांवर अपंग व्यक्तीं पोटाच्या खळगीसाठी भीक मागत आहे आणि आम्ही भारतीय भारत महासत्ताक तसेच व्हीजन २०२० पाहत आहोत. अपंगांवर कुठल्याही साहित्याचा प्रभाव नाही.कोणीही त्यांच्या वेदना लिहित नाही.लाखात एखाद्या अपंग अधिकारी होतो .
परंतू बाकिच्यांच काय? त्यांना शिक्षण तरी खरोखर मिळत का? सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत किती अपंग मुलांना शिक्षण मिळालं? अपंगांच्या वेदना दाखविणारा एकही प्रसार माध्यम अजूनही जन्मास का आलं नाही? आजतक,डी.डी.न्यूज,यांना अपंगांच्या वेदना,त्यांच खरं शिक्षण, सामाजिक स्थान,त्याच पोट अजून का दाखवलं गेलं नाही? का दिसलं नाही? शासन प्रसार माध्यामांना यावीषयी प्रोत्साहन का देत नाही? दि.१० नोव्हेंबर,२००९ च्या एका वर्तमानपत्रात वाचलं. वाचून आनंद झाला की,दि.३१ डिसेंबर २००९ पर्यंत सर्व रिक्त अपंगांचासरकारी नोकरी कोटा भरला जाईल. परंतु खेदानं सांगावस वाटत की,त्या नंतर तर काहीच कळलं नाही.शासन अपंगांच्या कोटा भरला असं दाखवू शकत का?. कारण शासकीय अधिकारी प्रत्यक्ष पाहतो का ?शंका वाटते.आजही भारताला स्वातंत्र्य मिळुन ७५वर्षे उलटली उलगडली झाली आहे.तरी किती महाविद्यालयांमध्ये, माध्यामिक शाळांमध्ये आरक्षणातून अपंग शिक्षक प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे .आजही शासकी, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये अपंग कर्मचारी आहेत का? अपंग कर्मचाऱ्यांची अधिकारी वर्गाकडे खरी आकडेवारी आहे का? रोष्टर,बिंदूनामावली किती शास्वतरित्या भरली जाते का? प्रश्नच आहे.
वाचक मित्रांनो,आपण म्हणालं अपंग व्यक्तीं आपलं वर्चस्व का सिध्द करीत नाही? स्वत: का पुढे येत नाही? आम्हाला का भेटत नाही ? परंतु विचार करा, ज्याला सहानुभूतीने वागवलं जात, ज्यांची उणीव पदोपदी दाखविली जाते. त्याला धड चालता येत नाही, बोलता येत नाही,दिसत नाही,तो काय तुमच्याजवळ येणार अन आपलं रडगाण सांगणार. तुमची दुःख तरी कमी आहेत का? राहिली गोष्ट वर्चस्व सिद्ध करण्याची तशा संधी शिक्षण कुठे त्यांना मिळते . साधं मेडिकल , इंजिनिअर कोर्ससुद्धा त्यांना करता येत नाही. आजही जर एम. पी. एस. सी..नेट.सेट. बॅकींग,यु पी एस सी, क्लार्क , आर .आर.बी.पोलिस आरृमी या स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्याला शारीरिक कमतरतेमुळे डावलल जात तर अपंगत्वाच प्रमाण पाहिलं जात. जस ४० टक्के, ४५ टक्के, ५० टक्के अपंग असणारा विध्यार्थी काम करण्यास समर्थ समजला जातो. आता मला सांगा जास्त अपंग असन हा काय त्या मुलाचा मुलीचा दोष आहे का ? शासनाची त्यांच्यासाठी काही कर्तव्ये नाहीत का? अरे हो, बरोबर आहे, शासन काय करणार, जेथे सरकार दरबारी खेटा मारुन दिव्यांग अर्धमेला होतो त्याला चांगली वागणुक दिली जात नाही..त्यांचे आंदोलन दिल्ली दरबारी होत असतांना मायबाप सरकार दुर्लक्ष करते.मग हे भारतीय नागरिक नाही त का ?ते त्यांचे मत दान करत नाही का ? त्यांचे हक्क त्यांना का दिले जात नाही?
आता पोलीस खात्यातील काही जागा भरल्या जाणार आहेत परंतु सहहृदया, मातृहृदी देशमुख साहेब व मुख्यमंत्री साहेब ही या पीढीतांची दया आली नाही. पोलिस खात्यातील बैठकिच्या जागा ((दिव्यांग ))यांच्यासाठी राखीव ठेवता आल्या नाही कां ?परिवहन मंडळाने अपंगाचा अनुशेष भरला का? नेवी आर्मी बी एस एफ या सरकारी क्षेत्रात बैठे कामावर दिव्यांग आरक्षण लागू का नाही? नेट, सेटचं पासिंग स्ट्रक्चर पाहिलं तर अपंगाना जात निहाय वर्गवारी गुण पात्रतेसाठी मिळवावे लागतात. मला सांगा, अपंगत्व काय जात पाहून येत? अपंगांना मागासवर्गीय पेक्षा २०मार्कस कमी मेरिट असावं अपंगांना का कमी गुण पासिंगसाठी नकोत? ते तर अनन्य यातना सहन करुन शिक्षण घेतात. एकही महाविद्यालय त्यांची नोंद ठेवत नाही. शासन अपंगांचा शिष्यवृत्ती देते, परंतु किती, किती अपंग बांधवांना प्रामाणिकपणे शिष्यवृत्ती मिळते? अपंग मुलं दोन-दोन मजले हाता-पायांच्या सहाय्याने चालून पिरीयडस, प्रॅक्टीकल करतात.
एम.पी.एस.सी.,यु.पी.एस.सी.बाबत मी बोलत नाही.आपण सुज्ञ आहात. वाचक मित्रांनो, शासन व अधिकारी या मुलांच्या परिक्षा शुल्क एम.पी.एस.नेट,सेंट सुधा तुमच्यासारखीच वसुल करते.मला सांगा जो आई-वडिलांना दोन वेळच्या जेवणासाठी भार आहे. तो काय रूपये ५००,२५०,१०० चे.डी.डी. काढणार फार्म form भरणार ? वाचक मित्रांनो, येत्या १० वर्षात भारतात पोलिओग्रस्त आढळणार नाही. मान्य आहे, परंतु अपघाताने कायमचे अपंग झालेला (अंध,पांगळा, मतिमंद,पॅरेलिसिस,मुका) दर महिन्याला २० तरुणांचा/तरुणींचा भरणा झालेला असेल. (अंदाजे) तेव्हा मात्र नशिबाला दोष देवु नका. घरात अपंग येई पर्यंत वाट पाहावी का? विचार करा भारतीय नागरिकांनो दिव्यांग व्यक्ती चे पालक त्यांना कसं सांभाळत असतील.?
या भारतीय नागरिकांसाठी झटा,लढा द्या. दगदगती ठेवा ज्वाला सळसळत्या रक्ताची
आण आहे तुम्हा तुमच्याच जन्मदात्यांची
या अपंगांसाठी लढा द्या. कारण त्याचा वाली कोणीच नाही. तुमच्याशिवा दिसला एखाद्या अपंग व्यक्ती तर त्याला खायला द्या. त्यांच्याशी आपुलकीन वागा, त्याला आर्थिक व मानसिक मदत करा. शासन दरबारी त्याची वेदना पोहचवा. आपण जर एखाद्या मायपोट प्रसार माध्यामात ((.वर्तमानपत्र न्युज चॅनेल वक्ता पुढारी ))कार्यरत असाल तर अपंगांच्या वेदनेला वाचा फोडा, लिखाण करा. प्रत्येक शासकीय प्रशासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार टाका व मिळवा अपंग कर्मचारी भरती व रिक्त पदे माहीती तसेच जे दिव्यांग काम करत आहेत सरकारी नोकरी त तर त्यांची कसून चौकशी करा बघा खोटे नकली जर सापडले तर त्यांच्यावर व त्यांना सर्टिफिकेट देणाऱ्या सिव्हील सर्जनवर फौजदारी कारवाई केली जावी . मग रिक्त पदे तात्काळ भरावे .अपंग नोकरी शासकिय वयो मर्यादा ४८वर्ष करावीच. अपंग निवृत्ती वय ६५असावे.अपंग बॅंकेच्या सेविंग वर व्याजदर जास्त असावा. अपंगांना लोन तात्काळ व घरी बसून मिळावे. पंतप्रधान आवास योजनेत त्यांना ४लाख अनुदान असावं. दिव्यांगांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला पाहिजे.महाराष्ट्रातील सर्व संस्था चालकांना माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहीती मिळवली गेली पाहिजे की त्यांनी दिव्यांग अपंग रोष्टर बिंदूनामावली राबवली आहे का ?सन २०१६चा कायदा पाळला का? दिव्यांग आरक्षण ते भरत का नाही? संचालक उपसंचालक यांच्याकडे अपंग व्यक्तींना रिक्त पदे भरती प्रक्रिया राबवली का नाही? यास शासन जबाबदार नाही का? ही दिव्यांग कायदा व त्यांच्या घटणात्मक हक्काची पायमल्ली नाही का? हा गुन्हाच ना? मग का कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये? महाराष्ट्रातील शाळा महाविद्यालये ही मोठी रोजगार देणारी सरकारी क्षेत्र असताना दिव्यांग आरक्षण न राबवण गुन्हा आहे.
जर दिव्यांग आरक्षण संस्था चालक भरले तर दिव्यांग शिक्षक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती स्पेशल राबवली तर खऱ्या अर्थाने अपंग कल्याण साधले जाईल.मित्रांनो शासन सुस्त आहे. ते दाखवलत की, आम्ही अपंगांसाठी कार्य करीत आहोत परंतु प्रत्यक्षात रात्र थोडी , सोंगे फार असा काहीसा प्रकार आहे. असो आपल्याला या पामराच्या सद्यस्थितीचा लेखा कळला असेल. एक संवेदनशील माणुस होवून आपण स्वत: अपंग आहात असा विचार करण्या सारखा आहे.
