प्रतिनिधी एरंडोल
सध्या राज्यात शासन आदेशाने थकीत वीज बिलापोटी शेती पंपाची वीज कापन्यांची मोहीम वीज वितरण कंपनीने हाती घेतली आहे यास शेतकऱ्यासह विविध संघटनांचा विरोध असून शासनाने ही मोहीम त्वरित थांबवावी यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्ष आक्रमक झाली असून ही मोहीम न थांबविल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे निवेदनात म्हटले आहे वास्तविक शासन सोळा तासाचे विजबिलाची रक्कम अनुदान स्वरूपात वीज वितरण कंपनीस देत असून शेतकर्यांना प्रत्यक्ष वीज आठ तास तीही अत्यंत कमी दाबाने विस्कळीत स्वरूपात पुरविल्या जाते. २०१६,१७ साली आय आय टी पवई या संस्थेने सर्वेक्षण अहवाल सादर करून या बाबत सादर केलेल्या अहवालात ४४हजार कोटी रुपये अनुदानापोटी जास्त रक्कम विजवीतरण कंपनीने लाटल्याचे उघड केले असतांना शासनाची वीज वसुली मोहीम अनैतिक असून शासन शेतकऱ्यांना सुलतानी वागणूक देत असल्याचे यातून सिद्ध होते. अगोदरच शेतकरी दुष्काळ, गारपीट,चक्रीवादळ कोरोना सारख्या नैसर्गिक आपत्तीने हैराण झालेला असतांना शासनाने शेतकऱ्यांना मदत, शेतमालास योग्य भाव न देता सुलतानी वसुली मोहीम राबवत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते शेतकऱ्यांचे कधीच नसते हे सिद्ध केलंय. घरगुती वीज बिल माफ करावे.
गेल्या वर्षापासून लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिले माफ करा, अशी मागणी करत आहोत. मात्र राज्य सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. मंत्र्यांचे बंगले सजवायला यांच्याकडे पैसे आहेत. मात्र सर्वसामान्यांना वीज बिलात सवलत द्यायला पैसे नाहीत. लॉकडाऊनची भिती घालून आमचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा राज्यभर तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशाराही यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्ष चे तालुका अध्यक्ष यांनी दिला. निवेदन देतेवेळी तालुका अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर बीजी पळशीकर रासपा आदिवासी संघटक तालुकाध्यक्ष विनोद भाऊ मालचे तालुका सरचिटणीस रासपा गोपाल भाऊ महाजन रिंगणगाव
