एरंडोल प्रतिनिधी गणेश महाजन
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कोरोना काळात परवानाधारकास होम डिलिव्हरी करण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यामुळे परवानाधारकास दिलासा मिळाला. जळगांव जिल्हयात किती परवानाधारकांनी होम डिलिव्हरी साठी अर्ज केले. व किती अर्ज मंजूर करण्यात आले. या विषयी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कुठल्याही प्रकारची प्रसिध्दी दिली नाही. त्या मागील विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मनात काय मंशा असेल हे सांगणे कठीण आहे. ग्राहक हा देवदूत नाही की त्याला माहिती असेल की या दूकानादाराने होम डिलिव्हरी साठी अर्ज मंजूर केला आहे. जेणेकरून त्याला योग्य भावात दारु मिळेल.
आजच्या घडीला सर्व जग महामारी सोबत लढत असताना सर्व सामान्य माणूस आपल्या आवश्यक व अनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा करत असताना जर प्रत्येक वेळी लुबाडला जात आहे. खरंच ग्राहकांना राजा म्हणून संबोधले जाते व मुर्ख बनविले जाते.
जर ग्राहकांना माहितीच नसेल तर कोणताही दूकानदार हा चढ्या भावाने विक्री करुन आपले उखळ पांढरं करण्यात मग्न राहिल. ज्या विभागातून सरकारला जास्त महसूल मिळतो. त्याच विभागातील अधिकारी गांधारी सारखी डोळ्यावर पट्टी बांधून आपलं काम सुरू ठेवतात. या विषयी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर अधिकारी फोन उचलत नाही. जर फोन उचलला तर माहिती देण्यात टाळाटाळ केली जाते.
