प्रतिनिधी : - प्रदिप रघुते येनस
तहसीलदार किशोर यादव यांनी आंदोलनस्थळी येऊन स्वीकारले निवेदन
खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे.
आजवर कोरोनाची दिलेली शिक्षा अपुरी म्हणूनच जणू केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर दररोज वाढवत आहे. शंभरी पार केलेले पेट्रोल, शंभरी गाठू पाहणारे डिझेल आणि हजाराकडे झेपावणारा स्वयंपाकाचा गॅस, तसेच महाग होत जाणारे खाद्यतेल ही मोदी सरकारने गरीब जनतेला दिलेली भेट आहे. या साऱ्याच्या परिणामी बाजारातील सर्वच वस्तू महाग होत आहेत. ’कर रही हररोज महंगाई की मार, यही है नादान मोदी सरकार’ हा अनुभव जनतेला येत आहे.
त्याचबरोबर खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली असून पेरणीला सुरवात झालेली आहे व बाजारपेठेत खते,बी-बियाणे,व औषधे स्टॉक करून तुटवडा निर्माण करून ते चढया भावाने विकल्या जात आहे तेव्हा अश्या प्रकारची शेतकर्यांसची दिशाभूल करून शेतकर्याकची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या गोडाऊनची झडती घेऊन स्टॉक करून ठेवणारऱ्या व्यापाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
पीक कर्ज देण्यास तालुक्यातील सर्वच बँक शेतकऱ्यास वेठीस धरून कर्ज देण्यास टाळा टाळ करत आहेत.अत्यंत अपमानास्पद वागणूक शेतकऱ्यांना बँक अधिकारी देत आहेत.
ग्रामीण भागातील हातावर पोट घरून जगणाऱ्या शेत मजूर,बांधकाम मजूर,बाजारात पाल ठोकून भाजीपाला व इतर वस्तू विकणारे,हातगाडीवाले टपरी धारक,खाजगी वाहतूक करणारे जीप ड्रायव्हर इत्यादी कष्टकर्यांनालॉक डाऊन मुळे फार मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे त्यांना सरकारने पुढील सहा महिण्याकरिता आर्थिक सहाय्य देणं गरजेचं आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या*
1.बी- बियाणे स्टॉक करून बी-बियाणांचा तुटवडा निर्माण करून चढया भावाने विक्री करून शेतकऱ्याची आर्थिक लुबाडणूक करणारऱ्या व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी.
2. खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा व पिक विमा संरक्षणतील 70 रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे ठेवा
3. लॉकडाऊनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा.
4. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा, आगामी काळात अशा प्रकारची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करा, दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा.
5. वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त 1 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती या घोषणेची अंमलबजावणी करा व या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवा.
6. कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण करा.
7) नगरपंचायत नांदगाव खंडेश्वर 4 लाख 58 हजार रुपयाचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी निलंबित करून चौकशी करा
8) प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित अनुदान त्वरित द्या उर्वरित घरांना मंजुरी द्या
9) वाढत्या महागाई नुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदानाची रक्कम 5 लाख करा
8)पावसाळ्यात पेरणी चे 8 दिवस काम आटोपल्यावर शेतमजुरांच्या हाताला काम राहत नाही तेव्हा त्यांच्यासाठी वृक्ष लागवडीचे रोहयो ची कामे सुरू करण्यात यावी.या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले आंदोलन स्थळी भेट देऊन तहसीलदार यांनी निवेदन स्वीकारले निवेदन देतेवेळी किसान सभा जिल्हा सहसचिव श्याम शिंदे, माकप शहर सचिव मोसिन शेख, दिलीप महल्ले, अनिल मारोटकर, रामदास मते, प्रकाश मारोटकर, विजय सहारे, प्रभाकर सूने, विजय पाटील, सुरेश हळदे, पुंडलिक पुंड, राहुल मोहोड, तुळशीराम जेठे, कांतश्वर पुंड, रितेश कटाने, मारुती बड, संजय वासनकर, भास्कर कुंबरे, शहंशाह, शोयब रजा, दिगंबर घोडे, यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते
