जळगाव, प्रतिनिधी
पालकमंत्र्यांनी पाळला शब्द; शेतकर्यांना मिळणार दिलासा !
पंतप्रधान पीक विम्याच्या अंतर्गत हवामानावर आधारित पुनर्रचीत फळ पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत अंबिया बहारमध्ये जिल्ह्यातील शेतकर्यांची विम्याची रक्कम ही थकीत असल्याने पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी या संदर्भात केलेला पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १२ हजार ८४७ शेतकर्यांना अठ्ठावीस कोटी तीन लाख बासष्ट हजार तीनशे शेहचाळीस रूपयांची विम्याची रक्कम मिळणार असून यामुळे या शेतकर्यांना ऐन दिवाळीच्या आधी दिलासा मिळणार आहे. यात केळीसह अन्य फळबाग उत्पादकांचा समावेश असून गेल्या अनेक दिवसांपासूनची त्यांची मागणी या माध्यमातून पूर्ण झाली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, पुनर्रचीत हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत अंबिया बहारमध्ये जिल्ह्यातील केळी, डाळींब, मोसंबी आदी फळ पिकाचा विमा जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी काढलेला होता. निसर्गाच्या प्रकोपामुळे जिल्ह्यातील बर्याच शेतकर्यांना नुकसानीचा फटका बसला होता. या शेतकर्यांचे पंचनामे करण्यात आले असले तरी त्यांना अद्यापही याची भरपाई मिळालेली नव्हती. या पार्श्वभूमिवर, जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना साकडे घातले होते. पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात कृषी खात्याच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. याचेच फलीत म्हणून आता जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल १२ हजार ८४७ शेतकर्यांना अठ्ठावीस कोटी तीन लाख बासष्ट हजार तीनशे शेहचाळीस रूपयांची विम्याची रक्कम मिळणार आहे. यात भडगाव-५ लाख ९ हजार ९३४ रूपये; भुसावळ-३ लाख ९० हजार २२५; बोदवड-२ लाख ६२ हजार ९००; चाळीसगाव- ४ लाख ४२ हजार ३९५; चोपडा- २ कोटी ७७ लाख ५९ हजार १६५; धरणगाव- ५ लाख ७८ हजार ६८५; एरंडोल-१ लाख दोन हजार २४२; जळगाव- ६ कोटी ९६ लाख ३४ हजार ४३१; जामनेर- १ कोटी ४५ हजार ३७२; मुक्ताईनगर- ४ कोटी ५४ लाख ८६ हजार ९४५; पाचोरा- ५८ लाख २१ हजार ७६१; पारोळा- ५ हजार सातशे; रावेर- ६ कोटी ८ लाख २७ हजार ५१२ आणि यावल- ६ कोटी ७४ लाख ९६ हजार ८९ रूपये इतकी नुकसान भरपाई शेतकर्यांना मिळणार आहे.
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने फळ पिक विम्याचे निकष बदलल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. या अनुषंगाने यंदा झालेल्या नुकसानीची रक्कम कधीपासूनच प्रलंबीत होती. या संदर्भात कृषी मंत्री ना. दादाजी भुसे व मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे ही रक्कम आता जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मिळणार आहे.
