महिलांना शक्ती कायद्याचे सुरक्षा कवच बलात्काराच्या गुन्ह्यात मृत्युदंड विरोधकांनी केले स्वागत महिलांना सुरक्षेचे कवच प्रदान करणाऱ्या बहुचर्चित शक्ती कायदा गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला विरोधकांकडून सुद्धा या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले महिलांवरील अत्याचाराविरोधात आढळणे कठोर शिक्षा करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला असून यामुळे आता महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे राज्यातील महिलांवरील अत्याचार वाळ असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही तांत्रिक बाबीचा सुधार घेत न्यायालयातून आरोपी सुटू नये यासाठी शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित शक्ती कायदा आज दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला संयुक्त समितीने सुधारक विधेयकांवर दिलेला अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला होता या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यात मुदंडा तसेच ॲसिड हल्ला खोडीला पंधरा वर्षाच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली त्या प्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा एक लाख दंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे शक्ती विधेयक मागील अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठवण्यात आले होते या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक पाच अधिवेशन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे हा संयुक्त समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून सभागृहात सादर करण्यात आला. बलात्कारास मृत्युदंड किंवा सश्रम कारावास बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा फोटोने तरतूद या कायद्यात करण्यात आली ऍसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारास पंधरा वर्षाचा कारावास किंवा आजन्म कारावास सहा पर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे त्याच प्रमाणे आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे संबंधित पीडित महिलेला हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचार प्लास्टिक सर्जरी खर्च या दंडातून करण्याची तरतूद समिती अहवाला त सुचवण्यात आली आहे. शक्ती कायद्यातील अन्य तरतुदी 1) गुन्हा नोंद दोल्याच्या 30 दिवसाच्या आत तपास पूर्ण करावा जर तीस दिवसात तपास करणे शक्य नसले तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस वाचकांना तीस दिवसापर्यंत मुदतवाढ मिळेल 2) अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल 3) पोलिस तपासाकरिता माहिती पुरविण्यात डेटा पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यापर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील . 4) महिलांना फोन तसेच डिजिटल धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल ही शिक्षा पुरुष स्त्री किंवा तृतीय पंथी यांनाही देता येईल लैंगिक अपराधा संदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणून बुजून त्रास दिल्यास जामीन मिळणार नाही . खोटी तक्रार केल्यास तुरुंगवास खोटी तक्रार किंवा माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास असेच एक लाख पर्यंत दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम 182 प्रस्तावित करण्यात आले आहे लेंगिक अपराधा बाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल यामुळे निर्दोष मानहानीला आळा बसेल |
