असलम परवेज
औरंगाबाद: महाराष्ट्र शासनातर्फे शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देण्यात येतो. शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 मध्ये शासनातर्फे माहे ऑगस्ट 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीचा एकूण 154 दिवसाचा शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देण्याची तरतूद होती. यामध्ये तांदूळ सोबत मुंगडाळ देण्याचे शासनाने निश्चित केले होते.
परंतु औरंगाबाद शहरांमध्ये मुंगडाळ ऐवजी अगदी निकृष्ट दर्जाची तुरदाळ जी जनावरे सुद्धा खाऊ शकणार नाही, पोषण आहारच्या नावाखाली शालेय विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात आली. याबाबत आपले रोष व्यक्त करताना मुंगडाळ ऐवजी निकृष्ट दर्जाची तुरदाळ शासनाच्या कोणत्या आदेशानुसार देण्यात आली आहे? औरंगाबाद शहरांमध्ये कोणत्या बचत गटांना असे आदेशित करण्यात आले? आणि हे आदेश कोणाच्या माध्यमातून करण्यात आले? असे रोखठोक प्रश्न वाजेद असलम यांनी 22 जुलै रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे विचारले आहे.
वारंवार संघटना मार्फत जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांना विनंती व निवेदन करून सुद्धा आज तारखेपर्यंत कुठ्ल्याही प्रकारचा चौकशी व कारवाई झाली नसून निवेदनाची दखल न घेता भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांची पाठ राखण करण्याचा कटकारस्थान केलं असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आता यावर शिक्षणाधिकारी काय कारवाही करतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
"जर या संपूर्ण भ्रष्टाचारची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई झाली नाही तर आम्ही लोकशाही पद्धतीने बेमुदत साखळी उपोषण करू व होणाऱ्या परिणामची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकारी महानगरपालिका औरंगाबाद यांची राहील." वाजेद असलम प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण समिती
