पोंभूर्णा तालुका प्रतिनिधी : अमीन मेश्राम
दिनांक 14आक्टूबर 2026शिवसेनेचे संतोष पारखी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; ११ दावेदारांचे अपील दाखल, उर्वरित ६१ जणांचे पूरक अर्ज १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणार.
चंद्रपूर : चोरगाव, वरवट, निंबाळा, कोळसा यांसह १३ गावांतील एकूण ६९ आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींचे वैयक्तिक वनहक्क दावे उपविभागीय स्तरावरील वनहक्क समितीने (SDLC) कोणतीही सुनावणी न घेता आणि नोटीस न बजावता फेटाळल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया, समितीची वैधता आणि वनविभागाच्या कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या कथित अन्यायाविरोधात शिवसेनेचे चंद्रपूर तालुका प्रमुख, शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष तसेच ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी ११ वनभूमीधारकांच्या वतीने जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे अपील दाखल केले. यावेळी त्यांनी सहाय्यक अधीक्षक (जमीन) यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणावर चर्चा केली.
तीन गंभीर मुद्द्यांवरून समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
१. समितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
अपीलकर्त्यांनी उपविभागीय वनहक्क समितीच्या रचनेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषद बरखास्त असून प्रशासकीय व्यवस्था लागू आहे. वनहक्क मान्यता नियम, २००८ मधील नियम ५ नुसार जिल्हा परिषदेने नामनिर्देशित केलेले तीन अशासकीय सदस्य—दोन अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधी आणि एक महिला सदस्य—समितीत असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद अस्तित्वात नसताना आणि प्रशासकीय व्यवस्था लागू असताना या सदस्यांची नियुक्ती कोणत्या अधिकाराने करण्यात आली, असा सवाल अपीलकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या SDLC बैठकीच्या वैधतेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
