Join Us

Call 8177880420 K Plus India News के शहर रिपोर्टर , जिल्हा रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, स्टेट हेड नियुक्त करना शुरू है.8177880420 K PLUS रिपोर्टर बनने के लिये संपर्क 8177880420

वर्धा जिल्ह्यात करता येणार कापसाची विक्री जिल्हाबंदीची अट झाली शिथील खा. तडस यांचे प्रयत्न फळाला

Responsive Ad Here

रवि  मारोतकर@ प्रतिनिधी नादगाव खंडेश्वर


कापूस विक्रीसाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाकण्यात आलेली जिल्हाबंदीची अट वर्धेच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी शिथील केल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना वर्धा जिल्ह्यात जाऊन कापसाची विक्री करणे शक्य होणार आहे. खासदार रामदास तडस यांच्या प्रयत्नाने ही अट शिथील झाली असून अमरावतीच्या शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
वर्धा कापूस विक्रीची पारंपारीक बाजार पेठ आहे. मात्र, जिल्हाबंदीमुळे अमरावती जिल्ह्यातल्या कापूस उत्पादकांना वर्धा जिल्ह्यात कापूस विक्रीसाठी नेणे अडचणीचे झाले होते. प्रामुख्याने ही अडचण वर्धा लोकसभा मतदार संघात येणार्‍या अमरावती जिल्ह्यातल्या वरूड, मोर्शी, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर या पाच तालुक्यातल्या शेतकर्‍यांना भेडसावत होती. या अडचणीची दखल खासदार रामदास तडस यांनी घेतली. 


1 जूनपासून निर्बंध शिथील झाल्याचे लक्षात घेऊन पणनमंत्री व इतर सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करून कापूस उत्पादकांना विक्रीसाठी टाकण्यात आलेली जिल्हाबंदीची अट शिथील करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यांची ही मागणी ग्राह्य धरून वर्धा जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी 2 जून रोजी अटी व शर्तींच्या अधिन राहून लगतच्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना वर्धा जिल्ह्यात कापूस विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. आठवड्यातून एकच दिवस शेतकर्‍यांना वर्धा जिल्ह्यात कापूस विक्रीची मुभा मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसापासून कापसाची खरेदी व विक्री खोळंबल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता. नवीन निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यातल्या पाच तालुक्यातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात मंगळवारी खासदार तडस यांनी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांची भेट घेतली. झालेल्या निर्णयाची माहिती त्यांना दिली.

तसेच पाच तालुक्यातल्या शेतकर्‍यांना वर्धा जिल्ह्यात जाण्यासाठी सहकार्य करण्याची सुचना केली. या शिवाय पिक कर्जाचे शेतकर्‍यांना सुलभतेने वाटप करण्याचे आणि बँकांना तसे निर्देश देण्याचे त्यांनी सुचविले. पीएम किसान योजनेचे आणि विम्याचे पैसे काही बँका शेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यात जमा करीत आहे. हा अन्याय आहे. अशा बँकांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या चर्चेच्यावेळी माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड प्रामुख्याने उपस्थित होते.