दत्ता जाधव @ प्रतिनिधी औरंगाबाद
लॉकडाऊन काळात देशभर अडकून पडलेल्या श्रमिकांच्या महिलांची सॅनिटरी पॅड्स अभावी गैरसोय होत आहे. याचा परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर होण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशातल्या गाव, पाड्यावर हीच परिस्थिती आहे. औरंगाबादच्या कान्येने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. औरंगाबादच्या निकिता गोरे यांनी सासंदर्भात वकिल विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत
याचिका दाखल केली आहे. सॅनिटरी पॅड्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करून रेशन दुकानांमध्ये त्याचा पुरवठा करावा जेणेकरून देशातल्या प्रत्येक गरजू महिलेपर्यंत सॅनिटरी पॅड्स सहज उपलब्ध होतील. अशी प्रमुख मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. यांसदर्भात न्यायालयात सरकारचे म्हणणे मांडावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.

