Join Us

Call 8177880420 K Plus India News के शहर रिपोर्टर , जिल्हा रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, स्टेट हेड नियुक्त करना शुरू है.8177880420 K PLUS रिपोर्टर बनने के लिये संपर्क 8177880420

वनविभाग यांचे कडून मूलनिवासी आदिवासी समाजाचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र

Responsive Ad Here
अमरावती प्रतिनिधी राजू कलाने

  मेळघाटातील धारणी तालुक्यातील दिनांक २८/०६/२०२० रोजी सलोना गावातील १४ ते १९ वयोगटातील युवक हातात कुऱ्हाड आणि कुत्र्यासह वनविभागाला जंगलात दिसले! आणि वन विभागाने त्यांच्यावर शिकारीचे आरोप लावून त्यांचेवर गुन्हे दाखल केलेत.सर्वात पहिले वन विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आदिवासींच्या संस्कृती, परंपरा, चालीरीती, त्यांची मूळ ओळख आणि त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाची अध्ययन करायला हवेत.या देशात वन विभाग व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती नव्हती, देश स्वतंत्र नव्हतं! म्हणजेच अनादी काळापासून आदिवासी लोक जंगलात किंवा शेतात सोबत कुत्रे आणि कुऱ्हाड घेऊन सरपण (उपयोगी वस्तू) आणण्यासाठी जातात. याचा अर्थ असा नाही की ते शिकारीसाठीच जातात!  आदिवासी लोक स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी सोबत कुत्रे आणि कुऱ्हाडी ठेवतात. ते आदिवासींचे परंपरागत शस्त्र आहे आणि सरकारने या परंपरागत शस्त्र बाळगण्याला मान्यता द्यायाला हवी.तसेच 


आदिवासी लोक हे पशुपालक आहेत ते आपल्या घरी शेळी, मेंढी,गाय, बैल,म्हैस,कुत्रे, मांजर, कोंबडी पाळतात. शेतात किंवा जंगलात जातांना स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी कुत्रे पाळतात.आदिवासी समाज हा प्रकृती पूजक समाज आहे. ते प्रकृतीला आपला देव मानतात.या देशातील जल जंगल आणि जमीन वाचवण्यासाठी मुख्य भूमिका आदिवासींची आहे. इंग्रज देखिल आदिवासींना त्यांच्या जल जंगल जमीनीपासून बेदखल करण्यात यशस्वी झाले नाहीत पण वर्तमान केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींना त्यांच्या जल जंगल जमीनीपासून दूर करण्यासाठी नविन धोरणे कायदे करत आहेत. व्याघ्र प्रकल्प तसेच वनविभाग मेळघाटात राज्यातील गडचिरोली जिल्हा सारखी परिस्थिती निर्माण करून पाहत आहे. खरोखरच १४ ते १९ वयोगटातील युवक शिकारी होऊ शकतात का? ज्या युवकांना शिक्षण द्यायला हवी त्यांना आज वन विभाग प्रशासनाने आरोपी बनवून शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेतला आहे.अशा प्रकारच्या वन विभागाच्या तानाशाही प्रवृत्तीला सवैधानिक मार्गाने जन आंदोलन करुन ऐतिहासिक विरोध करण्यांत येईल.मेळघाटात सर्रासपणे मानव-अधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत आहे तरी सरकार चुपआहे.मन्नादारसिंबे,अध्यक्ष, मेलघाट इलाका पारंपारीक ग्रामसभा संघटना तथा महासचिव जय आदिवासी युवा शक्ती (जयस) महाराष्ट्र प्रदेश यांनी आरोप केला आहे.