माधव नेहे येवला प्रतिनिधी नाशिक
सध्या राज्यात शासन आदेशाने थकीत वीज बिलापोटी शेती पंपाची वीज कापन्यांची मोहीम वीज वितरण कंपनीने हाती घेतली आहे यास शेतकऱ्यासह विविध संघटनांचा विरोध असून शासनाने ही मोहीम त्वरित थांबवावी यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील प्रहार संघटना आक्रमक झाली असून ही मोहीम न थांबविल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे निवेदनात म्हटले आहे वास्तविक शासन सोळा तासाचे विजबिलाची रक्कम अनुदान स्वरूपात वीज वितरण कंपनीस देत असून शेतकर्यांना प्रत्यक्ष वीज आठ तास तीही अत्यंत कमी दाबाने विस्कळीत स्वरूपात पुरविल्या जाते.
२०१६,१७ साली आय आय टी पवई या संस्थेने सर्वेक्षण अहवाल सादर करून या बाबत सादर केलेल्या अहवालात ४४हजार कोटी रुपये अनुदानापोटी जास्त रक्कम विजवीतरण कंपनीने लाटल्याचे उघड केले असतांना शासनाची वीज वसुली मोहीम अनैतिक असून शासन शेतकऱ्यांना सुलतानी वागणूक देत असल्याचे यातून सिद्ध होते अगोदरच शेतकरी दुष्काळ,गारपीट,चक्रीवादळ,कोरोना सारख्या नैसर्गिक आपत्तीने हैराण झालेला असतांना शासनाने शेतकऱ्यांना मदत, शेतमालास योग्य भाव न देता सुलतानी वसुली मोहीम राबवत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते शेतकऱ्यांचे कधीच नसते हे सिद्ध केलंय.
याबाबत कुठलीही पूर्वसूचना न देता वीज का कापण्यात आली याचा जाब चांदवड तालुक्यातील प्रहारचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांचेसह शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारला असता त्यांना। अरेरावी करत त्यांचेवर ३५३सारखे गुन्हे दाखल करून न्याय मागणाऱ्याचीच मुस्कटदाबी करत अन्याय केला आहे
या वेळी प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन,जनशक्ती पक्षाचे अमोल फरताळे, संघटक किरण चरमळ,उपाध्यक्ष वसंतराव झांबरे,शंकर गायके,स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे श्रावण देवरे,नवनाथ लभडे, प्रहरचे बापू शेलार,रामभाऊ नाईकवाडे,सुनील पाचपुते, गोरख निर्मळ,बाळासाहेब बोराडे,जनार्धन गोडसे,धनंजय खरोटे यांचे सह शेतकरी उपस्थित होते
