नांदेड प्रतिनिधी
कोरोनाचा प्रादुर्भाव? रोखण्यासाठी मा. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात १४ एप्रिल 21 पासुन राज्यात संचारबंदी लागू करताना फेरीवाले, बांधकाम कामगार,रिक्क्षाचालक व आदिवासी कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य (Package) जाहिर केले पण दिव्यांग, वृध्द निराधार यांना आर्थिक पॅकेज जाहीर केले नाही. व त्याना मिळणारे दरमहा एक हजाररूपये मिळणाऱ्या अनुदानात दोन वेळा दुधाचे पाकिट मिळत नाही ते अनुदान साहा ते आठ महिन्यांपासून मिळाले नाही . अशा संकटकाळी दिनदुबळ्याना मदत करण्याऐवजी मा महाराष्ट्र शासन आगावू (Advance) अनुदान दोन महिन्या तातडीने देण्याचे जाहीर केले.
दि. २७ एप्रिल २०२० रोजीही मा. महाराष्ट्र शासनाने याच घटकासाठी एप्रिल, मे, जून - २०२० या तीन महिन्याचे आगावू (Advance) अनुदान तातडीने देण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा बहुतांशी ठिकाणी याची अंमलबजावणी ४-६ महिन्याने झाली, यालाच "तातडीने" म्हणतात का ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. तेव्हाही आणि आताही "आगावू" (Advance) अनुदान जाहीर केले गेले, "अधिकचे" (Additional अथवा Extra) अनुदान नाही हे निदर्शनास येते. म्हणजेच दोन्ही वेळेस मा. शासनाने अपंगांचा कोणताही आर्थिक भार सहन केला नाही, मग अशा निर्णयातून मा. शासन अपंगांप्रती संवेदनशील" आहे असे कसे म्हणता येईल ? जसे समाजातील काही घटकांना अर्थसहाय्य जाहिर केले *तसे अपंगांना दिले असते तर मा. शासनाला असा कितीसा भार सहन करावा लागला असता ?
दिनदुबळ्याना दिव्यांग वृध्द निराधाराना माय बाप सरकारने दिनदुबळ्याना वाऱ्यावर सोडले. असा नाराजीचा सूर असुन यांची शासनाने त्वरीत दखल घेऊन दिनदुबळ्याना मदतीचा हात ध्यावा असे दिव्यांग वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांनी प्रसिद्ध पञकात दिली.
