जळगाव प्रतिनिधी
26मे 2021 काळा दिवस कशासाठी?
26 मे भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस आहे.7वर्षापूर्वी याच दिवशी मोदी सरकार लोकांना अच्चे दोन आणि कला पैसा जमा करू तो कला पैसा इतका आहे की प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यावर अलगद 15 रू जमा होतील गॅस डिझेल पेट्रोल भाववाढ दूर करू.रुपया डॉलर बरोबर करू शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पंन करू असे अनेक आश्वासने देऊन जनतेला फसवून सत्तेवर आले आहे वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले 480शेतकरी आंदोलक शहीद झाले.सरकार त्यांचैकुन घेत नाही. नोटबंधी केली पण ना कला पैसा आला ना आतंकवाद, संपला!! बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांसाठी कृषी कायदे केले शेतकरी संघटनांना विचारले सुध्धा नाही म्हणून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत सरकार शेतकऱ्यांशी बेदरकार वागत आहे 26मे 2021मोदी सरकारचा 7वा सत्ताग्रहन दिवस काळा दिवस म्हणून निषेध दिन पाळण्याचे ठरवले आहे. देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना याला पाठिंबा देत आहेत. कारण त्यांचाही नरेंद्र मोदी सरकार बाबत तोच अनुभव आहे. याची उदाहरणे पहा :
सध्या देशात करोना महामारीची दुसरी लाट सुरू आहे. त्याबाबत या सरकारचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा स्पष्ट झाला आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ऑक्सिजन, लस, व्हेंटिलेटर, हॉस्पिटलमध्ये खाटा या सर्वांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे लोक मरत आहेत व गंगा माईत प्रेत सापडत आहेत .आणि सरकार बेफिकीर आहे. आपली जबाबदारी झटकून राज्य सरकारांवर टाकून मोकळे झाले आहे.
या सरकारने शेतकऱ्यांनी कधीच न मागितलेले तीन कृषी कायदे जबरदस्तीने त्यांच्या बोकांडी बसवले आहेत. पण त्यांनी मागितलेला किमान आधारभूत किंमतीची हमी देणारा कायदा मात्र करत नाही.
तसेच 4 लेबर कोड जबरदस्तीने कामगारांच्या बोकांडी बसवले आहेत. त्या आधी कामगार संघटनानशी कधीही वीचारविनिमय केला नाही.
या सरकारने सर्व सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण अवलंबिले अवलंबिले आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टर्या, रेल्वे, बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, बंदरे, विमानतळ, कोळसा खाणी - काहिही शिल्लक ठेवलेले नाही.
यांच्या धोरणामुळे असंघटित, स्थलांतरित कामगारांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. हाताला कामच नाही, तरीही त्यांना मोफत राशन, जगण्याकरता पैसा याची काहीही व्यवस्था हे सरकार करीत नाही.
पण दुसर्या बाजूला वीस हजार कोटी रुपये खर्च करून याच करोना काळात नव्या पार्लमेंटची सेंट्रल विस्टा वास्तु आणि पंतप्रधानांसाठी नवे घर दिल्लीमध्ये बांधणे चालू आहे! आणि दुसरीकडे कोरोनाशी मुकाबला करणेसाठी पैसा नाही छोटे मोठे देशांकडून मदत घेण्याची पाळी आली आहे
"पीएमकेअर्स" नावाचा फं डात अब्जावधी रू जमा केले पण त्याचा हिशोब नाही, राफेल विमान खरेदी त भ्रष्टाचार, अपारदर्शी इलेक्टोरल बॉन्डस्, आर.बी.आय.कडून वारंवार पैसे घेऊन अर्थ व्यवस्था कमजोर होत आहे . सी.ए.ए, एन आर सी. सारखे उघड-उघड संविधान विरोधी कायदे पास करणे, चालू आहे. आणि जे सरकारच्या जनविरोधी धोरणांना विरोध करतात त्यांच्याविरुद्ध सी.बी.आय., इ.डी., एन.आय.ए., सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल अशा संविधानिक आस्थापनांचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे.
पेट्रोल-डिझेल-गॅस खाद्य तेल जनतेला लागणारी औषधेची भाववाढ निरंतर चालू आहे.व शेतीमालाचे भावाची घसरगुंडी सुरू आहे आणि शेती कसनेसाठी लागणारे अवजारे, बी बियाणे, शेती ची औषधे ,खते ,भाव वाढ सुरूच आहे
परंतु आजच्या संकटकाळात लागणारा निधी श्रीमंतांकडून विशेष कर लावून गोळा करण्यास सरकार तयार नाही जनतेवर महागाई लादणे कर, बोजा लादणे. सुरू आहे बड्या उद्योगपतींना कर्ज व कर्माफी देणे सरकारचे धोरण उघड उघड मालकधार्जिणे आहे.
थोडक्यात लोकसभेमधले बहुमत गैरवापर चालला आहे भारतातील लोकशाही व संविधान धोक्यात आले आहे.
म्हणून या दिवशी देशातील सर्व कष्टकऱ्यांच्या वतीने आम्ही मोदी सरकार सत्तेवर असणे, हा शेतकरी शेतमजूर संघटित असंघटीत कामगार यांचेसाठी काळा दिवस म्हणून निषेध करीत आहोत! त्यासाठी
मोदी सरकार मुर्दाबाद! भारतीय संविधान झिंदाबाद!!
काळे कृषी व कामगार कायदे रद्द करा!
सर्वांना मोफत लस मिळालीच पाहिजे!
खाजगीकरणाचे धोरण मागे घ्या! विज कायदा२०२० मागे घ्या* बँक विमा संरक्षण रेल्वे ओ एन जी सी खाजगीकरण बंद करा
सर्वांना मोफत रेशन, रु.7500/-द.म. बेकार भत्ता द्या!यासाठी किसान संघर्ष समिती आंदोलनाला पाठिंबा द्या जनतेच्या मुलभूत प्रश्नासाठी संघर्ष तीव्र करा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य आय टक चे अध्यक्ष सी एन देशमुख व सरचिटणीस काँ.श्यामजी काळे राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अमृत महाजन राजेंद्र झा आय पी शेख सुलोचना साबळे संदीप देवरे प्रेमलता पाटील वीरेंद्र पाटील जे एन बाविस्कर पि वाय पाटील लक्ष्मण शिंदे संतोष खरे मधुकर मोरे सत्तार तडवी शांताराम पाटीलआदींनी केले आहे का अमृत महाजन उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आय टक
