जालना शहर प्रतिनिधी सुभाष डोके
12 लाख टन जीएम सोयापेंड आयातीचा केंद्र सरकारचा निर्णय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा आहे मनसे केंद्र सरकार च्या विरोधात तीव्र आंदोलन करेल. आज जालना जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देऊन दिला इशारा. मा . राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने तसेच दिलीप बापु धोत्रे मनसे नेते, संतोष भाऊ नागरगोजे सरचिटणीस, अशोक भाऊ तावरे राज्य उपाध्यक्ष, सुमित खांबेकर साहेब राज्य उपाध्यक्ष व गजानन भाऊ गिते मनसे जिल्हा अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने 12 लाख टन जीएम सोयापेंड आयातीला परवानगी येणारी अधिसूचना मंगळवारी रात्री प्रसिद्ध केली आहे.आयात केलेला माल 31 ऑक्टोबरपूर्वी भारतात दाखल व्हायला हवा अशी अट घातली आहे.सोयापेंडीचा वापर कोंबडी खाद्यात प्रथिनांचा स्तोत्र म्हणून प्रामुख्याने पोल्ट्री उद्योगात कच्चा माल म्हणून केला जातो.परंतु सोयापेंडीच्या किमती प्रतिकिलो 40 रुपयांवरून 110 रुपयांवर पोहोचल्यामुळे पोल्ट्री उद्योग अडचणीत आला.या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.या निर्णयाचा पोल्ट्री उद्योगाला जरी फायदा होणार असला तरी याचे दुष्परिणाम मात्र सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावे लागणार आहेत.
गेल्या हंगामात सोयाबीनला विक्रमी दर मिळाल्याने देशात सोयाबीनचा पेरा 119 लाख टन हेक्टरवरून 121 लाख टन हेक्टरवर पोहोचला आहे .मात्र एक महिन्यांपूर्वी जेंव्हा सोयापेंड आयातीचा निर्णय होणार म्हणून सर्वत्र प्रसारित झाले तेंव्हा 10 हजारावर गेलेले सोयाबीन लगेचच दोन हजारांनी खाली आले.आता निर्णय झाला म्हणजे सोयाबीनचे भाव आणखीन खाली येणार.त्यात 31 ऑक्टोबरपूर्वीच सोयापेंड आयात करायची अट असल्याने यंदाच्या खरिपातील सोयाबीन बाजारात यायचा वेळ आणि सोयापेंड बाजारात यायचा वेळ हा एकच झाल्याने सोयाबीनचे दर आणखीन कमी होणार व त्याचा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार यात शंका नाही.
पोल्ट्री उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांना मारणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार केंद्र सरकारने करायला पाहिजे होता.कारण मागील वर्षीच्या सोयाबीनच्या भाववाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना नाही तर तो व्यापाऱ्यांना झाला होता.किमान यावर्षी तरी आपल्याला भाववाढीचा लाभ मिळेल अशी देशभरातील शेतकऱ्यांना आशा होती.परंतु केंद्र सरकारच्या सोयापेंड आयातीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. निवेदन देताना मनसे तालुका अध्यक्ष कृष्णा खलसे व श्रीकांत राठोड तालुका उपाध्यक्ष, कृष्णा पिसोरे तालुका उपाध्यक्ष, राम कातकडे तालुका उपाध्यक्ष, कैलास डुकरे विभाग अध्यक्ष, विलास घाटे, जिवा जाधव, मदन पाडवाड, उपस्थित होते.
