Join Us

Call 8177880420 K Plus India News के शहर रिपोर्टर , जिल्हा रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, स्टेट हेड नियुक्त करना शुरू है.8177880420 K PLUS रिपोर्टर बनने के लिये संपर्क 8177880420

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 28 सप्टेंबर हा माहिती अधिकार दिन साजरा करावा. - माहिती अधिकार कार्यकर्ते धर्मेशसिंह राजपूत यांची मागणी

Responsive Ad Here

  


प्रतिनिधी मलकापूर

शासन परिपत्रकानुसार 28 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यात यावा. या मागणीसाठी दि. 15/09/2022 गुरुवार रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री.सुभाषजी बसवेकर सर,राज्याध्यक्ष श्री.शेखरजी कोलते, जिल्हाध्यक्ष श्री. अंबादास जी पवार यांचे मार्गदर्शनात मलकापूर तालुका प्रचार प्रमुख धर्मेशसिंह राजपूत यांचे वतीने  मा. उपविभागीय अधिकारी मलकापूर यांचे मार्फत मा. जिल्हाधिकारी साहेब बुलढाणा यांना निवेदन देण्यात आले. 

      शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समुळ निर्मुलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकिय कार्यामध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये. शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजरीत्या, पारदर्शी व्हावीत यासाठी माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती झाली. 

12 आक्टोंबर 2005 मध्ये हा कायदा संपूर्ण देशात केंद्र सरकारद्वारे लागू करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी उचललेल्या पावलांमुळे अल्पावधीतच हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात लक्षणीय स्वरुपात लोकाभिमुख झालेला आहे. तरी देखील नजिकच्या काळात कोविड-19 मुळे व अधिकारी, कर्मचारी वर्गाच्या उदासिनतेने 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून लुप्त होत चाललेला आहे. त्याकरिता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याच्या व्यापक प्रसिद्धी करीता व प्रभावी अंमलबजावणी करीता सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात याव्यात. माहिती अधिकार कायदा म्हणजे जनतेच्या हातात मिळालेले शस्त्र आहे. या शस्त्राचा वापर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कासाठी, सुदृढ व निकोप लोकशाहीसाठी राष्ट्राच्या उज्वल भविष्यासाठीच व्हावा ही अपेक्षाही या अधिकाराच्या मागे आहे. यासाठी माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदी, कार्यपध्दती याबाबतची माहिती विविध प्रसार माध्यमांतून व्यापक प्रसिध्दी देऊन व विविध उपक्रम राबवून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत व शासकीय कर्मचार्यांपर्यंत पोहचवावी.अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.